OPS Latest News 2025 : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला…! आज से लागू होगी पुरानी पेंशन, कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी |
OPS Latest News 2025: सभी केंद्रीय कर्मचारी जो पुरानी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और आपने सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सारी खबरें देखी होंगी जहां आप सभी को अलग-अलग जानकारी दी जा रही है कि यहां 50% पुराने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, क्या यह सच है, आइए आज के लेख में इसी बारे में बात करते हैं। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में दो मुख्य योजनाएं थीं ,पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए
पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को कई लाभ मिलते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि रिटायरमेंट के बाद वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। इसके अलावा समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से पेंशन की राशि भी बढ़ जाती थी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलती रही, जिससे उनका आर्थिक संबल बना रहा।
पुरानी पेंशन योजना
OPS Latest News 2025: राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारी और राज्य दोनों का योगदान होता है। इस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त लाभ मिलता है जो उसके और सरकार के योगदान पर निर्भर करता है। हालाँकि, इस योजना में पुरानी पेंशन योजना जैसी सुरक्षा और निश्चितता नहीं है, यही वजह है कि श्रमिक संगठन पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं।
राज्य द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली
OPS Latest News 2025: हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी है, जबकि पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकारें भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। यह कदम कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार माना है। कोर्ट का मानना है कि राजनीतिक दलों को पेंशन जैसे मुद्दों का इस्तेमाल मतदाताओं पर दबाव बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आंदोलन और विरोध के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
कर्मचारियों की ओर से सांसदों को नोटिस जारी किया गया
- संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी के लिए
- 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच सांसदों को नोटिस जारी किया है।
- अखिल भारतीय राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए,
- दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया है।
पुरानी पेंशन योजना 2024 पर ताजा फैसला
- हाईकोर्ट के जजों की बेंच ने पुरानी पेंशन योजना 2024 को वापस पाने के लिए,
- याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली है,
- और जजों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व को भी समझाया है।
- इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना का,
- लाभ पारंपरिक कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया है।